GRAP-IV लागू: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा, 50 प्रतिशत कर्मियों के लिए Work From Home अनिवार्य, मजदूरों को मिलेंगे 10 हजार रुपए 

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र एक बार फिर भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही राजधानी की हवा खतरनाक स्तर तक बिगड़ चुकी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि दिल्ली में GRAP-IV यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा और सबसे सख्त चरण लागू कर दिया गया है। इस चरण को तब लागू किया जाता है जब प्रदूषण आम लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा बन जाए।

Air Quality Index (AQI) के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को साफ दर्शाते हैं। बुधवार दोपहर राजधानी का एक्यूआई 326 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरा और बढ़ सकता है।

GRAP-IV के तहत सख्त प्रतिबंध

प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। GRAP-IV के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर लगभग पूर्ण रोक लगा दी गई है। केवल अत्यावश्यक परियोजनाओं को सीमित शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है।

इसके साथ ही राजधानी में डीज़ल से चलने वाले पुराने वाहनों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। खुले में कचरा जलाने पर पहले से ज्यादा जुर्माना और निगरानी लागू की गई है। स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही कम से कम हो।

दफ्तरों में Work From Home अनिवार्य

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नए आदेशों के तहत सभी दफ्तरों में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए Work From Home अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी और प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों के वेतन या नौकरी पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।

मजदूरों पर सबसे ज्यादा मार

हर बार की तरह इस बार भी प्रदूषण का सबसे गहरा असर दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा है। निर्माण कार्य बंद होने से हजारों मजदूरों की रोज़ी-रोटी अचानक ठप हो गई है। ऐसे में उनके सामने रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है।

इसी सामाजिक और आर्थिक दबाव को समझते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि पंजीकृत मजदूरों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

₹10,000 की सीधी सहायता, खाते में होगी ट्रांसफर

दिल्ली सरकार के मंत्री Kapil Mishra ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार मजदूरों की परेशानियों को पूरी तरह समझती है। उन्होंने बताया कि जिन मजदूरों ने श्रम विभाग में पंजीकरण कराया हुआ है, उन्हें ₹10,000 की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

यह सहायता Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दी जाएगी, ताकि किसी तरह की देरी या बिचौलियों की भूमिका न रहे। सरकार का कहना है कि यह कदम उन परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगा, जिनकी आमदनी प्रदूषण के कारण अचानक बंद हो गई है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी

डॉक्टरों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा प्रदूषण स्तर लंबे समय तक बना रहा तो सांस संबंधी बीमारियों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट पेशेंट्स को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, मास्क का उपयोग करें और बच्चों को खुले में खेलने से रोकें। सरकार भी लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और स्थिति बिगड़ने पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

सरकार की अपील: सहयोग जरूरी

दिल्ली सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें। निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से दूरी बनाए रखें।

सरकार का कहना है कि यह संकट केवल प्रशासन के प्रयासों से नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी से ही नियंत्रित किया जा सकता है। मजदूरों को दी जा रही आर्थिक सहायता इसी मानवीय सोच का हिस्सा है, ताकि इस कठिन समय में कोई भी भूखा न रहे।

हरियाणा को जल्द मिलेगा नया पुलिस महानिदेशक, यूपीएससी को दोबारा भेजा गया नया पैनल

फरीदाबाद: शिक्षक ने छात्र को दी थर्ड डिग्री, पैरों के तलवों पर मरे डंडे